MSME को कर्ज मिलना होगा आसान, क्रेडिट रेटिंग पर नीति तैयार कर रही है सरकार

MSME क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान 



 सरकार छोटे उद्यमियों की मदद के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की डिजिटल आंकड़े (डेटा) आधारित क्रेडिट रेटिंग शुरू करने की तैयारी में है। इससे उद्यमियों को इन क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा।केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एग्रोविजन कार्यक्रम में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में एमएसएमई के लिए अवसर पर सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने जोर दिया कि छोटी एवं मझोली इकाइयों को समय से कर्ज का भुगतान करके साख विकसित करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे आकार के ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय लगाए जाने चाहिए।


 


गडकरी ने एमएसएमई मंत्रालय से हर संभव मदद मिलने का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर एवं कर्ज के समय से भुगतान से इकाइयों की अच्छी रेटिंग सुनिश्चित होगी और उस इकाई को डिजिटल डेटा आधारित क्रेटिड रेटिंग मिलेगी।


एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है। गडकरी ने महाराष्ट्र में विदर्भ में एक स्थायी संस्थान शुरू करने की भी जानकारी दी, जो पूरे वर्ष किसानों को कृषि से संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण देगा।